खुशखबरी: अब निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, भाजपा सरकार का बड़ा फैसला

अगर आप निजी कार के मालिक हैं तो टोल रोड पर टैक्स देने में आपको भी परेशानी होती है। अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार अब निजी वाहनों से टोल टैक्स की वसूली नहीं करेगी। जी हां अब आप बिना रोक-टोक और पैसे चुकाए ही यात्रा कर सकेंगे। इस फैसले से आम जनता को राहत जरूर मिलने जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य में भाजपा सरकार ने निजी वाहनों पर टोल टैक्स माफ कर दिया है।

इस राज्य में नहीं लगेगा टोल टैक्स

जिस राज्य में निजी वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया गया है, वो मध्य प्रदेश है। यहां पर भाजपा सरकार है और शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सरकार के फैसले के पीछे आगामी चुनाव कारण बताया जा रहा है। हालांकि वजह कुछ भी हो, ये बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आपको जानकारी दे दें कि वाहन मालिकों को ये सुविधा राज्य सड़क विकास निगम की ओर से आपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बनाई जाने वाली नई सड़कों पर दी जाएगी।

सरकार ने बदल दी टोल टैक्स नीति

मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहन मालिकों को राहत देने के लिए टोल टैक्स नीति भी बदल दी है। इससे साफ हो गया है कि ये फैसला धरातल पर भी लागू हो गया है। अब सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों को ही टोल बैरियर पर आवाजाही के लिए पैसे देने होंगे। निजी कार मालिक आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर सफर कर सकेंगे। निजी वाहन से टोल रोड पर यात्रा करना बेहद खर्चीला होता है, क्योंकि यात्रा के दौरान टोल नाकों से गुजरने पर बार-बार जेब ढीली करनी पड़ती है और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर और ज्यादा बोझ पड़ जाता है।

सरकार ने करवाया था 200 सड़कों का सर्वे

मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला अचानक ही नहीं लिया है। शिवराज सरकार ने टोल नीति में संशोधन करने और नए प्रावधानों को जोड़ने से पहले राज्य की 200 सड़कों का सर्वे करवाया था। ये सर्वे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख-रेख में किया गया था। इस सर्वे में बड़ी हकीकत सामने आई थी। सर्वे में जानकारी मिली थी कि इन 200 सड़कों पर जितने भी टोल बैरियर हैं, उनमें से 80 फीसदी टैक्स कॉमर्शियल वाहनों से ही आ रहा है।

जबकि निजी वाहनों से वसूली की दर महज 20 प्रतिशत ही थी। इसी वजह से शिवराज सरकार ने फैसला किया कि जब 20 फीसदी ही टैक्स निजी वाहनों से मिल रहा है तो क्यों न उनको इस टैक्स से राहत ही दे दी जाए। इसी के बाद सरकार के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव बनाया और शिवराज सरकार ने कर छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी। अब मध्य प्रदेश के निजी कार मालिक इस फैसले से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उनको आने-जाने में पैसे बचाने का भी मौता मिलेगा और महंगाई के इस दौर में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।