धारा 370 पर रूस ने दिया भारत का साथ, कहा 370 हटाना भारत का आतंरिक मामला
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर रूस देश ने भारत का समर्थन किया है और एक बयान जारी कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर पर लिया गया फैसला भारतीय संविधान के अनुरूप है। रूस देश के इस बयान के बाद पाकिस्तान देश को करारा झटका लगा है। क्योंकि पाकिस्तान देश पूरे विश्व में ये दिखाने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि जम्मू- कश्मीर के नागरिकों के साथ भारत सरकार ने गलत किया है और यहां से अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत सरकार ने कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी किया है।
क्या कहा रूस ने
Ministry of Foreign Affairs of Russia: Russia is a consistent supporter of normalization of relations between India and Pakistan.We hope that the differences between them will be resolved by political and diplomatic means on a bilateral basis (3/3)
— ANI (@ANI) August 10, 2019
रूस के विदेश मंत्रालय की और से जो बयान आया है उस बयान में कहा गया है कि तथ्यों की गहन पड़ताल करने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचा है कि भारत ने अपने संविधान के दायरे में रहते हुए फैसला किया है। दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति की मदद से द्विपक्षीय मसलों को सुलझाना चाहिए। हम आशा जताते है कि हालत सामान्य हो जाएंगे। रूस ने कहा है उसे उम्मीद है कि जम्मू -कश्मीर पर ताजा निर्णय के बाद भारत और पाकिस्तान इलाके में हालात बिगड़ने नहीं देंगे।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार इसी कोशिशों में है कि अमेरिका, चीन, रूस और यूएन इस मामले में भारत के खिलाफ हो जाएं और भारत को ऐसा करने से रोके। वहीं इसी बीच रूस देश की और ये आए इस बयान ने पाकिस्तान की इस मंशा पर पानी फेर दिया है। रूस देश की तरह ही यूएन की और से भी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर एक बयान कल आया था और इस बयान में यूएन ने इस मामले से अपनी दूरी बना ली है। हालांकि पाकिस्तान अब चीन देश से उम्मीद कर रहा है कि वो इस मसले पर पाकिस्तान का साथ दे। चीन देश को मनाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस देश के दौरे पर गए हैं। जहां पर वो इस मसले पर चीन के विदेश मंत्री से बात करने वाले हैं।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दिए विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया है और इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इतना ही नहीं इस राज्य से लद्दाख को अलग कर दिया है और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद ये राज्य भी भारत के अन्य राज्यों की तरह हो गया है। इस राज्य में अनुच्छेद 370 होने की वजह से यहां पर केंद्रीय सरकार से अधिक अधिकार राज्य सरकार के पास हुआ करते थे। इस राज्य का अपनी ही ध्वज हुआ करता था और इस राज्य के कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास ही था। वहीं अब ये केंद्र शासित राज्य बन गया है। जिसकी वजह से अब यहां की पुलिस और व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार के हाथों में आ गई है। इतना ही नहीं अब इस राज्य का अलग से ध्वज भी नहीं होगा और यहां का ध्वज भी तिरंगा होगा।