मोदी सरकार ने दिया केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा,कर्मचारियों को मिलेंगे 25लाख रूपये एडवांस

नई दिल्ली: हर आदमी का जीवन में एक ही सपना होता है कि कम से कम उसका अपना एक छोटा सा घर हो। लेकिन आज के इस महँगाई के दौर में पूरी जिन्दगी काम करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक साधारण कर्मचारी अपने लिए घर बनवा पाता है। क्योंकि मिलने वाली तनख्वाह में उसे अन्य काम भी करने पड़ते हैं। कई लोग घर बनाने के लिए उच्च दर पर बैंक से लोन भी लेते हैं, जिसे चुकाते-चुकाते उनका पूरा जीवन निकल जाता है।

इसका उद्देश है ठप हो चुके हाउसिंग सेक्टर में जान फूंकना:

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने अपने केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नया घर बनाने या खरीदने के लिए 25 लाख रूपये एडवांस देने की सुविधा शुरू की है। हालांकि इस एडवांस रकम के लिए उन्हें 8.5 प्रतिशत का साधारण ब्याज भी देना होगा। सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक इस योजना का मुख्या उद्देश्य ठप हो चुके हाउसिंग सेक्टर में फिर से जान फूंकना है।

11 लाख रूपये तक की जा सकती है बचत:

इससे पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को केवल 7.5 लाख रूपये एडवांस लेने का ही प्रावधान था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा लेकर 11 लाख रुपये तक की बचत की जा सकेगी। उन्होंने आगे बताया कि बैंकों से 8.35 फीसद के चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्षों के लिए 25 लाख रुपये कर्ज लेने पर हर महीने 21,459 हजार रुपये का किश्त देना पड़ेगा। 20 सालों में कुल 51.50 लाख रूपये का भुगतान करना पड़ेगा, इसका मतलब ब्याज के तौर पर 26.50 लाख देने पड़ेंगे।

34 महीनो का बेसिक बेतन ले सकेंगे कर्ज के रूप में:

उन्होंने बताया कि इस योजना हाउस बिल्डिंग सुविधा के तहत इतनी ही राशि समान अवधि के लिए एडवांस में लेने पर पहले 15 वर्षों में प्रति माह 13,890 रुपये का किस्त देना पड़ेगा। बाकी के बचे पांच साल 26,411 रुपये मासिक देना होगा। इस तरह कुल 40.84 लाख रुपये देने होंगे। ब्याज के तौर पर 15.84 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इस तरह तकरीबन 11 लाख रुपये की बचत की जा सकेगी। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, कर्मचारी 34 महीने का बेसिक वेतन कर्ज के तौर पर ले सकेंगे।