राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है आधार, ममता के बाद अब आधार के विरोध में आये सुब्रह्मण्यम स्वामी
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही देश में कई बड़े परिवर्तन किये। इन्ही में से एक है आधार को अनिवार्य रूप से लागू करना। मोदी सरकार आधार को अनिवार्य करके इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बता रही है और मोबाइल फ़ोन, बैंकिंग, एलपीजी एवं अन्य सरकारी सुविधाओं से लिख करने पर जोर दे रही है। आधार को लेकर सियासत भी गर्म हो गयी है। एक तरफ जहाँ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आधार को मोबाइल से लिंक कराने फैसले का विरोध कर रही हैं, वहीँ अब बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी भी आधार को अनिवार्य करने के विरोध में उतर आये हैं।
इस मामले में लिखेंगे प्रधानमंत्री को विस्तार से चिट्ठी:
आज सुबह सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट करके आधार को अनिवार्य बनाने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से चिट्ठी लिखेंगे। केवल यही नहीं उन्होंने यह भी लिखा कि, उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ख़ारिज कर देगा। स्वामी से पहले आधार को अनिवार्य बनाये जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आवाज बुलंद किया था।
मोबाइल कंपनी काट कर दिखाए मेरा कनेक्शन:
ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा था कि वह अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं करवाएंगी और मोबाइल कंपनी उनका फ़ोन कनेक्शन काट कर दिखाए। इस मामले को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गयी थी। हालांकि सोमवार को उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि किस तरह से एक राज्य की सरकार कानून का विरोध कर सकती है। अदालत ने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा।
शुरुआत से ही कर रही हैं ममता बनर्जी इसका विरोध:
ऐसा ना करने के पीछे ममता बनर्जी ने वजह भी बताई है। उन्होंने बताया कि “जैसे ही आप आधार से मोबाइल लिंक करेंगे, उन्हें (केंद्र सरकार को) सब पता चल जायेगा। आप अपने घर में क्या खा रहे हैं। पति-पत्नी क्या बात कर रहे हैं। सब उन्हें पता चल जायेगा।“ केंद्र पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि, “मैं बाकी लोगों से भी इस मामले में आगे आने की अपील करती हूँ। आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने का यह कदम व्यक्तिगत गोपनीयता पर अटैक है। डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलिकॉम ने 23 मार्च को मोबाइल को आधार से लिंक करवाने का आदेश जरी किया था, तब से ममता इसका विरोध कर रही है।