सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3 गुना बढ़ सकता है वेतन: जानिए कितनी बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी
नए साल पर मिले 3 फीसदी डीए और डीआर के तोहफे के बाद सरकारी कर्मचारियों को इसी महीने सरकार और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नए साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर अच्छी खबर का ऐलान करेगी।
यदि केंद्र सरकार ने सातवें पे कमिशन के तहत कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। केंद्र के कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा।और यदि राज्य सरकारों ने भी ऐसा कदम उठाया तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा होगा।
26 हजार रु हो जाएगी बेसिक सैलरी
आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक वेतन का निर्धारण करता है। यदि केंद्र सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन यानि बेसिक सैलरी 18000 रु से बढ़कर 26000 रु हो जाएगी।
मोदी सरकार यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होगा और उनके वेतन में अच्छी-खासी बढोतरी हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में इस बात की चर्चा है कि नए साल के जनवरी महीने में ही सरकार सातवें पे कमीशन को लेकर घोषणा करेगी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, इस खबर के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में काफी उत्साह दिख रहा है।
2016 में भी बढ़ा था फिटमेंट फैक्टर
इससे पहले वर्ष 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था जिसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6000 रु से बढ़कर 18000 रु की गई थी। बेसिक सैलरी बढ़ने से हर महीने कर्मचारी के हाथ में आने वाला वेतन काफी बढ़ जाता है।
4500 रुपये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस
सातवें वेतन आयोग के तहत केन्द्रीय कर्मचारी अपने बच्चो के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस भी ले सकते हैं। सेवेंथ पे कमीशन के तहत प्रति बच्चा 2250 रुपये प्रति माह चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तौर पर दिया जाएगा। यदि सिर्फ दो बच्चे हैं तो 4500 रुपये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तौर पर दिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान
इन चर्चाओं का दौर गर्म है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को यह सौगात दे सकते हैं। इसका फायदा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है।
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं जिससे बड़ी संख्या में लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं अगर केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को मिल सकता है।