वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा, कहा- अक्टूबर से घर बैठे ही मिल जाएगा लोन
सरकार निजी खपत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे आपको आसानी से घर बैठे लोन जैसी सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, कर्ज बढ़ोतरी में मदद के लिए बैंक ऑक्टूबर 2021 से जिलेवार विशेष अभियान शुरू करेंगे। सरकार के इस नए कदम का मकसद फेस्टिवल सीजन के दौरान छोटे कारोबारियों के बीच और खुदरा कर्जदारों को बढ़ावा देना है। कहा जा रहा है कि, करीब 250 जिलों में ऋण मेलों का आयोजन किया जाएगा जिसके तहत आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के दौरे पर मुंबई गई थी। वहां उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सालाना प्रदर्शन की समीक्षा की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि, “सरकार ने बैंकों से उन लोगों को लोन देने के लिए कहा है जो प्रोत्साहन की गति को बनाए रखने के लिए उधार लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी की मांग में कमी है, मुझे नहीं लगता कि यह निष्कर्ष निकालने का समय है कि, कर्ज नहीं लिया जा रहा है। हमने संकेतों का इंतजार किए बिना ही ऋण वृद्धि के कदम उठाए हैं।”
सीतारमण ने बताया कि, अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 के बीच बैंक को द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया जा चुका है। अब इस साल अक्टूबर में भी देश के करीब 250 जिले में कर्ज देने के विशेष अभियान चला जाएगा। जिसके तहत एनबीएफसी और एमएफआई के जरिए लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा सकेगा।
आगे वित्त मंत्री ने कहा कि, देश के पूर्वी हिस्सों में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में कर्ज वृद्धि में तेजी लाने की जरूरत है, जहां लोग चालू और बचत खातों में पैसा जमा कर रहे हैं। हम समय-समय पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसकी गति को बनाए रखने के लिए हमने बैंकों से बाहर निकलकर कर्ज देने के लिए भी कहा है।
इस दौरान वित्तमंत्री ने बैंकों से जिला स्तर पर निर्यातकों की परेशानियों का समाधान करने को भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक जिला एक उत्पाद’ कार्यक्रम को भी बढ़ावा देने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि, बैंकों से वित्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा।