अब ड्राइविंग लाइसेंस न हो तो भी नहीं कटेगा चालान, बस आधार कार्ड दिखा दें, पढ़ें नया नियम
किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना बेहद जरूरी है। कई बार चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस न हो तो यातायात पुलिस आपका चालान भी काट देती है। अब अधिकतर मामलों में यही होता है कि व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता तो है लेकिन वह साथ लाना भूल जाता है।
इस समस्या के निपटारे के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (Uttar Pradesh Transport Department) एक नया नियम लेकर आ रहा है। इसके तहत आपके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो और आधार कार्ड हो, तो आपका चालान नहीं कटेगा। मतलब आप ट्रैफिक पुलिस को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं।
इस नए नियम पर काम करने के लिए यूपी सरकार ने सॉफ्टवेयर भी तैयार करा लिया है। हालांकि फिलहाल इस नियम को लागू नहीं किया गया है। इस पर काम जारी है। खबरों की मां एतो ये सुविधा लोगों को अगले साल के वित्तीय वर्ष से मिल सकती है।
गौरतलब है कि यूपी सरकार द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघनों में वृद्धि देख एमवी एक्ट (MV Act) के अंतर्गत जुर्माना राशि को ऑल्मोस्ट डबल कर दिया गया था। इसके चलते छोटे से छोटा यातायात नियम उल्लंघन करने पर भी कम से कम 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है।
अधिकारियों के मुताबिक अधिकतर वाहन चालकों के चालान बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले होते हैं। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता तो है लेकिन वे इसे साथ कैरी करना भूल जाते हैं। बस इसी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लिंक करने का निर्णय लिया जा रहा है।
सहारनपुर के सहायक परिवहन अधिकारी कुलदीप सिंह ने इस नई सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग इस समय ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ने पर काम कर रहा है। यह पूरा होने पर आधार कार्ड ही ड्राइविलंग लाइसेंस का विकल्प हो जाएगा। इतना ही नहीं बाद में परिवहन विभाग द्वारा दूसरी सेवाओं को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा।
इसका एक फायदा यह होगा कि आप आधार कार्ड से ही घर बैठे डुप्लीकेट आरसी, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, किराया, खरीद करार या समाप्ति का अनुशंसा पत्र इत्यादि मंगा सकते हैं। यकीनन इस नई सुविधा को जनता को बहुत लाभ होगा।
वैसे यूपी सरकार के इस नए नियम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भविष्य में मिलने वाली यह सुविधा पसंद आई?