सस्ती कीमत पर घर देने का प्लान कर रही है मोदी सरकार? हर किसी के पास होगा अपना ‘घर’!
नई दिल्ली – मोदी सरकार साल 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए जी-जान से जुट गई है। जिसके लिए हाल ही में PMO ने सभी सरकारी विभागों को ऐसी जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया हैं, जो ज्यादातर बेकार पड़ी हो। PMO की ओर से जारी किए गए इस निर्देश में कहा गया है कि सभी विकसित सरकारी कॉलोनियों में बेकर जमीनों की तलाश करें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रमुख हाउसिंग स्कीम ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ (पीएमएवाई-जी) का शुभारंभ देश के हर परिवार को घर मुहैया कराने के लक्ष्य से किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य साल 2022 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के लिए सस्ते घर प्रदान करना है। Prime Minister Housing Scheme.
लक्ष्य की ओर बढ़ रही है सबको घर देने की योजना –
ऐसी जमीनों पर सस्ती आवासीय योजनाओं को बनाया जाएगा। सरकार ऐसी खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित करना चाहती है जिससे कि देश भर में जमीन की कमी के कारण इस योजना के पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास विकास योजना के तहत पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मकान दोगुनी रफ्तार से बनाये जा रहे हैं। इस रफ्तार को देखकर कहा जा सकता है कि साल 2022 के दिसंबर तक 44 लाख घर बनाये जाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
पीएम मोदी के कार्यकाल में वर्ष 2014-15 में 11 लाख 82 हज़ार तथा 2015-16 में 18 लाख तीन हजार मकान बनाये गए। वर्ष 2016-17 में 28 जनवरी तक 21 लाख 57 हजार मकान बनाये गए। जो इंदिरा आवास योजना में बनाए गये मकानों की संख्या से बहुत अधिक है।
90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार की मंजूरी –
सरकार के निर्देश पर शहरी विकास मंत्रालय ने सरकारी कॉलोनियों में ऐसी गैर-उपयोगी जमीनों का बैंक बनाना शुरू कर दिया है। सरकार ऐसी कॉलोनियों की जमीनों का चयन कर रही है जहां मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हो और मंजूरी में किसी तरह की समस्या नहीं हो। केंद्र सरकार ने अभी तक 30 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 90,000 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ पूरे देश में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली योजना है। इस योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति के पास 2020 तक अपना घर होगा और प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता तथा इस परियोजना को लागू करने के लिए जारी सख्त दिशानिर्देशों से निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनावों के दौरान साल 2022 तक सबको घर देने का वादा किया था।