चीन को भारत सरकार ने दिया एक और झटका, फिर की डिजिटल स्ट्राइक, बैन की ये 47 एप्स

Ritu SharmaJuly 27, 2020

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भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 59 चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब सरकार आने वाले समय में और भी चीनी एप्स पर बैन लगा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 275 चीनी मोबाइल एप्स की एक लिस्ट तैयार कर ली है और जल्दी ही इन एप्स पर बैन लगाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इन 275 चीनी मोबाइल एप्स में पबजी और जिली जैसे एप के नाम भी शामिल हैं।

एप्स की हो रही है जांच

दरअसल जिन एप्स की सरकार ने सूची बनाई है। उनकी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इन एप्स ने प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन किया है कि नहीं। अगर ये एप्स प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती हैं, तो इनपर बैन लग जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 275 चीनी मोबाइल एप्स की सूची तैयार की है। इनकी जांच की जा रही है। सरकार की और से बनाई गई सूची में पबजी गेम, जिली, कैपकट, फेसयू, Meitu, एलबीई टेक, परफेक्ट कॉर्प, सीना कॉर्प, नेटीज गेम्स, अलीएक्सप्रेस, रेसो और यूलाइक जैसे एप्स शामिल हैं। इतना ही नहीं भारत सरकार कई सारी चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।

हालांकि सरकार ने अभी तक 275 चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध से संबंधित आधिकारिक कोई फैसला नहीं लिया है और अभी सरकार इन चीनी एप्स की विश्वसनीयता की जांच करने में लगी हुई है। सूत्रों के अनुसार अधिकतर मोबाइल एप को डाटा शेयरिंग और नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में सरकार ने रखा है।

की गई ये 47 एप्स बैन

275 चीनी मोबाइल एप्स की जांच करने के अलावा भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 47 एप्स पर प्रतिबंध लगाया है। खबरों के अनुसार ये सभी 47 एप्स पहले बैन हुई 59 एप्स के क्लोन हैं। हालांकि बैन हुए इन 47 एप्स के नाम सरकार ने उजागर नहीं किए हैं। साथ में ही अभी तक सरकार की और से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है।

की थी 59 चीनी एप्स बैन

गौरतलब है कि कुछ ही महीनों पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन 59 एप्स को ब्लॉक कर दिया था। सरकार ने इन एप्स को बैन करते हुए कहा था कि ये एप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं। इसलिए इन्हें बैन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लंबे समये से इन एप्स को लेकर कई शिकायतें मिली थी और इन एप्स पर आरोप लगाया गया था कि ये यूजर्स का डाटा चोरी कर रही हैं। जिसके बाद भारत सरकार ने इन 59 एप्स को बैन कर दिया था। वहीं जिन एप्स को बैन किया गया था उनमें से कुछ प्रमुख एप्स के नाम इस प्रकार हैं।