Lockdown खत्म होने के बाद भी घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकार देगी यह सुविधाएं

केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले भविष्य में अलग अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति भी कम रह सकती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने लॉकडाउन की समय सीमा पूर्ण होने के बाद कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के संबंध में एक मसौदा तैयार किया है।

एक साल में 15 दिन वर्क फ्रॉम होम

इस मसौदे मेें कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों या अधिकारियों को नियमानुसार एक साल में सिर्फ 15 दिनों के लिए ही वर्क फ्राम होम करने का विकल्प दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार के 48 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं।

ई कार्यालय भारत सरकार का पहला अनुभव

इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान ‘भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालय और विभाग ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र की वीडियो कांफ्रेंसिंग और ई-कार्यालय सुविधाओं का लाभ उठाया और कामकाज जारी रखा। साथ ही कहा कि यह भारत सरकार का इस तरह से काम करने का पहला अनुभव था।

कर्मचारियों को दिया जाएगा लैपटॉप/डेस्कटॉप

इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि इसलिए देशव्यापी तालाबंदी खत्म होने के बाद भी घर पर बैठकर ही सरकारी फाइलों और सूचनाओं को हासिल करने के लिए एक मसौदा तैयार करना जरूरी है। साथ ही इन फाइलों और सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एक व्यापक खाका महत्वपूर्ण है। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय या विभाग अपने कर्मचारियों को लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी संभव हो, सहयोग करेंगे। साथ ही इंटरनेट शुल्क भी दिया जा सकता है।

गौरतलब हो कि दिशा निर्देशों के मसौदे में सभी वीआईपी और संसद संबंधी मामलों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल प्रस्ताव दिया गया है। मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदे में कहा गया है कि भारत सरकार के जो भी मंत्रालय या विभाग ई-कार्यालय मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वे सभी मंत्रालय या विभाग ‘समयबद्ध तरीके से’ अपने सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों में इसका शीघ्र क्रियान्वयन करें।

केंद्र सरकार के 75 मंत्रालयों में ई-कार्यालय

अभी करीब 75 मंत्रालय/विभाग ई-कार्यालय माड्यूल को अपना रहे हैं। इन 75 कार्यालयों में 57 से अधिक कार्यालयों ने 80 फीसदी से ज्यादा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हालांकि ई कार्यालय में एक तकनीकी समस्या ये है कि गोपनीय दस्तावेजों और फाइलों को शेयर नहीं किया जा सकता है। चूंकि गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि ई कार्यालय के माध्यम से गोपनीय सूचनाओं पर किसी भी तरह का काम न किया जाए।

कार्मिक मंत्रालय ने अपने मसौदे में कहा है कि आधिकारिक लैपटॉप जो कर्मचारियों को दिए गए हैं उस पर कर्मचारी सुनिश्चित करें कि लैपटॉप में केवल आधिकारिक काम ही किए जाएं। दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रालयों के बीच फाइलों को आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सकता है।

इसमें कहा गया है कि घर से काम करते हुए एनआईसी द्वारा दिए गए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का लाभ अंतर मंत्रालयी बैठकों के लिए उठाया जा सकता है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोविड19 को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग बहुत अच्छा विकल्प है।

मसौदे में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग को 21 मई तक इस पर टिप्पणी देने को कहा है। अगर किसी मंत्रालय और विभाग की ओर से टिप्पणी नहीं आती है, तो ये माना जाएगा कि मंत्रालय या विभाग तैयार मसौदे से सभी प्रकार से सहमत हैं।