सिर्फ एक साल की कांग्रेस सरकार में मध्यप्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 7 लाख बढ़ कर 28 लाख पहुंची

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित युवाओं की संख्या एक साल के भीतर सात लाख बढ़कर 28 लाख हो गई है, जबकि लगभग 34,000 युवाओं को इसी अवधि में नौकरी मिली है, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा। कांग्रेस ने पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान युवाओं के लिए 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ते का भी वादा किया था। राज्य सरकार को उस वादे को पूरा करना बाकी है . हालांकि युवाओं को पता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने की कोई संभावना नहीं है, जो कांग्रेस ने वादा किया था

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वे शासन के तहत नौकरी पाने के लिए आशान्वित हैं और बड़ी संख्या में नौकरी के आदान-प्रदान में पंजीकृत हैं। हालांकि, कांग्रेस ने पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान युवाओं के लिए 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ते का वादा भी किया था – एक ऐसा वादा जिसने बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, मप्र के राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा। राज्य सरकार को उस वादे को पूरा करना बाकी है

कमलनाथ ने कहा, “अक्टूबर 2018 में एमपी में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20,77,222 थी और अक्टूबर 2019 में यह 27,79,725 है।” नाथ ने कहा कि पिछले एक साल में आयोजित जॉब फेयर में 17,506 युवाओं को नौकरी के लिए चुना गया, जबकि प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान 2,520 युवाओं को नौकरी के लिए चुना गया। 13,740 नौकरियां सीएम के जाने के बाद से एमपी में 25 नए उद्योगों की स्थापना के साथ बनाई गई थीं।

हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा “हमारी सरकार आने से पहले 15 साल तक बेरोजगारी में एमपी सबसे ऊपर था। सीएम की सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार सृजन की पूरी कोशिश है।

राज्य भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि सीएम द्वारा बताए गए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बेरोजगारी केवल नई सरकार के तहत बढ़ रही है। “अकेले राज्य सरकार में लगभग 3 लाख रिक्तियां हैं जिन्हें खोला नहीं गया है। युवाओं को पता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने की कोई संभावना नहीं है, जो कांग्रेस ने वादा किया था, ”