7th Pay Commisson के तहत अब इन्हें मिलेगी न्यूनतम सैलरी, जाने किन कर्मचारियों के लिए है ये खुशखबरी
राज्य सरकार ने सभी वेतन असमानताओं को दूर करने की मांग को स्वीकार कर लिया है औऱ यूपी के लाखों शिक्षकों और अन्य कर्मचारिय़ों को बड़ी खुशखबरी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से यूपी के जौनपुर स्थित पूर्वांचल यूनिवर्सिटों के शिक्षकों को सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। बता दें कि इस साल मार्च मे कर्मचारियो के 7वें वेतन आयोग की मांगों को देखने के लिए गठित की गई वेतन समिति ने अपने रिपोर्ट में जमा करा दिया था। अब यूनिवर्सिटी के पोस्टग्रेजुएट कॉलेजों को प्रोफेसर्स को भी अब 7वें वेतन आयोग के तरह बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरुप न्यूनतम सैलरी मिलेगी।
शिक्षकों को नहीं मिलेगा भत्ता
हालांकि इन्हें भत्ते नहीं दिए जाएंगे। बता दें कि अब तक ये शिक्षक 6वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी पा रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर नियमित एसोसिएट प्रोफेसर्स के वेतन बढ़ेगा तो मानदेय एसोसिएट प्रोफेसर्स की सैलरी भी बढ़ेगी। इस पर कोर्ट का कहना था कि सरकार मानदेय टीचर्स को रेग्यूलर करने पर अभी विचार कर रही है। वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मानदेय एसोसिएट प्रोफेसर्स भी सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के अनुरुप न्यूनतम सैलरी मिलेगी।
सरकार का कहना है कि मानदेय टीचर्स की न्यूनतम सैलरी के अलावा डीए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी इस पर लागू नहीं है। ऐसे में इसका फायदा रेगुलर टीचर्स को मिल रहा है। अब कोर्ट ने सरकार की इन सारी दलीलों को खारिज कर दिया है और फैसला किया है कि सरकारी कर्मचारियों को बढ़कर वेतन मिलेगा।
वेतन को लेकर हो रहा था मतभेद
गौरतलब है कि छठे और सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ही कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर कई तरह की बातें हो रही थीं। ऐसे में सरकार अगर इन मतभेदों को खत्म करने के लिए काम करती है तो मध्यम स्तर के कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा हो सकता है। ऐसे में सहायक शिक्षकों को मूल वेतन 17, 140 रुपए होगा क्योंकि उनकी यही मांग है।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ोतरी भी की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं उम्मीद है कि सरकार न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर सकती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे बढ़ाकर 26 हजार करने की मांग कर रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 14.27 फिसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इस सिफारिश को केंद्र सरकार मान लिया है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए कर दी गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज कर्मचारी 26 हजार चाहते हैं। अब सरकार इन कर्मचारियो को खुश करने के लिए क्या फैसला लेती है वो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल सरकार अपने एक भी वोटर्स खोना नहीं चाहती है तो कोई अहम फैसला जरुर लिया जाएगा।
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