मोदी सरकार का मास्टर प्लान ‘बेरोजगारों के खाते में आएगी हर महीने सैलेरी’, जानिए कैसे?
केंद्र की मोदी सरकार आम जनता के लिए एक खुशखबरी लाने की तैयारी कर रही है। यह खुशखबरी किसानों और बेरोजगार लोगों के लिए होगी। जी हां, अगर आप बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं, तो अब मोदी सरकार बेरोजगारो को खुश करने का प्लान बना चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला ले सकती है, जिससे किसानों और बेरोजगारो को फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?
केंद्र की मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने की योजना बना रही है। इस योजना के दायरे में किसानों और बेरोजगारों को लाने की बात हो रही है। हालांकि, यूबीआई के लागू होने पर देश के नागरिकों को फायदा मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ इस मसले पर बात की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि यह योजना अभी कुछ राज्यों में चल रही है, लेकिन अब पीएम मोदी की अगुवाई में यह पूरे देश में लागू हो सकती है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी खुद कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर बात कर सकते हैं, जिसके बाद यह योजना पूरे देश में लागू हो सकती है।
27 नवंबर को हो सकती है कैबिनेट में यूबीआई की चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 27 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में यूबीआई पर अहम चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी खुद इस बैठक में यूबीआई स्कीम पर चर्चा करने के बाद मुहर लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, कैबिनेट बैठक में जहां एक तरफ इस स्कीम पर चर्चा होगी तो वहीं इस बात पर भी ज़ोर होगा कि आखिर यह स्कीन कब और कैसे लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार के आखिरी अंतरिम बजट में इसका खाका देश के सामने आ सकता है।
क्या है यूबीआई स्कीम?
दरअसल, यूबीआई के तहत सरकार के तरफ से आम जनता को तोहफा दिया जाता है। जिसके अंतर्गत देश के हर नागरिक के खाते में बिना किसी शर्त के एक निश्चित रकम डाली जाती है। इससे नागरिको की बुनियादी ज़रूरतो को पूरा करने की कोशिश की जाती है। यदि भारत में यह लागू हुआ तो इससे देश के 20 करोड़ नागरिकों की मदद की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल, इसके तहत किसानों और बेरोजगारो की बात हो रही है।
कब से लागू हो सकती है ये स्कीम?
बताते चले कि यदि कैबिनेट की बैठक में इस स्कीम पर मुहर लगती है, तो वित्त मंत्री अरूण जेटली अंतरिम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस स्कीम पर पिछले दो साल से काम कर रही है, ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका फायदा अब देश की जनता को जल्द से जल्द मिलेगा।