चुनावी मौसम में केंद्र सरकार एक बार फिर बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार इस बार सरकारी नौकरी के कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। केंद्र की मोदी सरकार आगामी चुनावों को लेकर अब पूरी तरह से सजग हो चुकी है। यही वजह है कि जनता को खुश करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब बड़ा दांव खेलने जा रही है। यह दांव तमाम प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को सरकार के खेमे में लाने के लिए परफेक्ट काम करेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?
अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो बस थोड़े दिन या महीनों का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपके लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बड़ी खुशखबरी लाने वाली है, जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार चुनाव से पहले करोड़ों निजी कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। खबरों की माने तो यह तैयारी इसी साल के अंत तक पूरी हो जाएगी और अगले साल जनवरी से यह लागू हो जाएगा या फिर उससे पहले ही। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ग्रेच्युटी मिलने की सीमा को घटाने की तैयारी कर रही है।
केंद्र की मोदी सरकार ग्रेच्युटी की सीमा पांच साल से तीन साल करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार लेबर कमिटी से विचार विमर्श कर रही है। अभी तक ग्रेच्युटी उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है, जो किसी कंपनी में पांच साल या उससे ज्यादा काम करते हैं या फिर पांच के बाद नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार इसे घटाकर तीन साल करने वाली है। सूत्रों की माने तो सरकार ने लेबर कमिटी से इस मुद्दे पर बातचीत जारी कर दी है और इस पर जल्दी ही फैसला आ सकता है।
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क्या है ग्रेज्युटी?
ग्रेच्युटी कर्मचारी के वेतन यानी सैलरी का वह हिस्सा है, जो कंपनी या आपका नियोक्ता, यानी एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवाओं के बदले देता है, जिसे आप सेवा पूरी करने के बाद या फिर बीच नौकरी छोड़ने के बाद ले सकते हैं। दरअसल, ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट लाभों का हिस्सा है, जोकि नियोक्ता द्वारा आपको दिया जाता है। फिलहाल, अगर आप किसी कंपनी में पांच साल तक काम कर चुके हैं या उससे ज्यादा तो आप ग्रच्युटी के अधिकारी है, लेकिन अब इस सीमा को कम करने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है।