बड़ी ख़बर: अब नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने लिया देश के जवानों के लिए अहम फैसला, जानिए पूरी खबर
नई दिल्ली: भारत देश में मोदी सरकार कुर्सी सँभालने से लेकर अभी तक भारत की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठती चली आ रही है. नरेन्द्र मोदी भारत के दिग्गज़ नेतायों में से एक माने जाते हैं. इतने कम समय में मोदी जी ने नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लेकर अपनी अलग पहचान बना ली है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नरेन्द्र मोदी भारत देश की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं. भले वह नोटबंदी हो या फिर जापान के साथ जुड़ कर बुलेट ट्रेन लाने की कोशिश, इन सब में मोदी जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं.
अब नोट्बंदी के बाद एक बार फिर से भारत सरकार देश के विकास के लिए अहम फैसला लेने जा रही है. दरअसल, इस बार मोदी जी की पहल भारतीय आर्मी सेना के लिए है. इंडियन आर्मी के आने जाने में कोई दिक्कत महसूस ना हो, इसलिए मोदी सरकार एयर इंडिया का विमान खरीदने जा रही है. अब भारतीय सेना के जवानों को अपनी तैनाती के लिए दुर्लभ जगहों पर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्यूंकि अब देश के जवान मात्र कुछ ही पलों में एक से दूसरी जगह आसानी से पहुँच पाएंगे.
गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लेह-लद्दाख और पूर्वोत्तर के सुदूर इलाकों में यातायात के पर्याप्त साधन नहीं है. जिसके कारण वहां आने जाने में जवानों को काफी मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ता है. इसीलिए अब सरकार एयर इंडिया का विमान किराये पर लेने का विचार बना रही है. दरअसल, इससे पहले भारतीय सेना के जवानों को एक जगह से दूरी जगह तैनात होने के लिए हफ्तों का सफर करना पड़ता था. जिसके कारण रास्ते में उन्हें कईं परिस्थियों का सामना करना पड़ता था. इसी के चलते सरकार उनकी परेशानियों का हल निकालने की ये पहली कोशिश कर रही है.
वहीं दूसरी और वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किराये पर लिये विमान से केवल अर्द्धसैनिक बल ही आ जा सकेंगे. ताज़ा ख़बरों के अनुसार फिलहाल भारत सरकार इस विमान की सेवा को कश्मीर और पुर्वोत्तर भारत के दुर्गम इलाकों में तैनात बल सेना के सपुर्द करने जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार ये विमान सेवा दिल्ली-लेह-दिल्ली, दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली, दिल्ली-डिबरूगढ़-गुवाहाटी-दिल्ली, कोलकाता-इंफाल-कोलकाता, कोलकाता-अगरतला-कोलकाता, कोलकाता-आइजॉल-कोलकाता और कोलकाता-सिलचर-कोलकाता आदि को दी जाएगी.
केवल इतना ही नहीं बल्कि इस विमान सेवा का लाभ एनडीआरएफ़, अर्द्धसैनिक बल के जवान, राहत और बचाव कार्य के जवान आदि उठा सकेंगे. एक रिपोर्ट के अनुसार इस विमान सेवा के लिए काम शुरू किया जा चूका है. इसके साथ ही साल 2018 के पहले सात महीनो की किराया राशी यानि 109.84 करोड़ रुपये की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है. सेना अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल ये धन राशी 31 जुलाई तक के लिए ही स्वीकृत कर दी गई है. लेकिन, अगले इसको आगे के आने वाले सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा.
वहीँ सेना अधिकारीयों ने पूछताछ के दौरान बताया कि पहले उन्हें देश के बहुत सारे स्थानों पर पोस्टिंग के लिए आने जाने में मुश्किलों से गुजरना पड़ता था. परंतु, सरकार की इस पहल से उनका आना जाना पहले से कईं गुणा आसान हो जाएगा.